समाजिक न्याय की अवधारणा क्या है?
भारत में सामाजिक न्याय का संघर्ष मुख्य रूप से द्विजों और शूद्रों-अतिशूद्रों-आदिवासियों के बीच है। द्विज अल्पसंख्यक हैं जबकि शुद्र-अतिशूद्र-आदिवासी बहुसंख्यक। देश के लोकतंत्र पर राज करने वाली दोनों प्रमुख पार्टियां – कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी – अपने संगठन में ओबीसी प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ…[Read more]

It is essential to find out how Jawaharlal Nehru University created in 1966 by a special Act of Parliament, became a leftist bastion. The answer lies in its unique reservation system. In this university, from the very outset, aspirants from backward districts, women and other weaker sections were given preference in enrolment. Kashmiri migrants…[Read more]

Anarchy and Society explores the many ways in which the discipline of Sociology and the philosophy of anarchism are compatible. The book constructs possible parameters for a future ‘anarchist sociology’, by a sociological exposition of major anarchist thinkers (including Kropotkin, Proudhon, Landauer, Goldman, and Ward), as well as an ana…[Read more]

This is an article focused on the Mahishasur movement. The article also discusses the ideological bases of this movement.

Recently, an important book, Mahishasur: Mithak va Paramparayen (Mahishasur: Myth and Traditions), edited by Pramod Ranjan, was published by Forward Press in collaboration with Marginalised Publication. The book lets the reader travel through the living history of the myths of Durga and Mahishasur. The book is divided into five parts – ‘Yatra Vri…[Read more]

महिषासुर आंदोलन से संबंधित यह पहली पुस्तिका है, जिसमें महिषासुर से संबंधित विभिन्न परंपराओं की जानकारी है। इस पुस्तिका के बाद 2014 में एक और पुस्तिका “महिषासुर” शीर्षक से प्रकाशित हुई। 2016 में इन दोनों पुस्तिकाओं के लेखों को कुछ अन्य लेखाें के साथ मिलाकर एक पुस्तक “महिषासुर: एक जननायक” प्रकाशित की गई। उसके बाद एक अन्य स्वतंत्र संपादित पुस्तक “मह…[Read more]

The outbreak of SARS-CoV-2 has threatened ethnographic inquiry, undermining its quintessential characteristic. Participant observation, then, has been thoroughly dismembered by the radical measures implemented to prevent the spread of the virus. This phenomenon, in short, has dragged anthropologists to a liminal state within which ethnography is…[Read more]

हिंदी कवि अरूण कमल से प्रमेाद रंजन की यह बातचीत पटना से प्रकाशित जन विकल्प के प्रवेशांक (जनवरी, 2007) में प्रकाशित हुई थी। साक्षात्कार के लिए अरुण कमल को प्रश्न साैंप दिए गए थे, जिसका उन्होंने लिखित उत्तर दिया था।

इस साक्षात्कार में अरूण कमल ने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उनमें मुख्य निम्नांकित हैं :

1. आपको २०वीं सदी के एक महत्वपूर्ण क…[Read more]

वर्ष 2007 में मधुर भंडारकर की फिल्म ‘ट्रैफिक सिग्नल’ आई थी। इस फिल्म में शहरों में हाशिए पर रहने वाली जिंदगियों का चित्रण था। फिल्म में छोटे-मोटे काम करने वाले, भीख मांग कर गुजारा करने वालों के साथ किन्नरों के त्रासद जीवन को भी दिखाया गया था। उस समय हिमाचल प्रदेश के कुछ लेखकों ने फिल्म में हिजड़ों को किन्नर कहने का का पुरजोर विरोध किया था। परिण…[Read more]

इस लेख में उपभोक्तावाद के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की चर्चा की गई है। लेख में बताया गया है कि उपभोक्तावाद परिवार की सामंती संरचना को तोड़ता है, तथा आधुनिक मूल्यों की स्थापना करता है। लेकिन इसके अनेक नकारात्मक पहलु भी हैं। इसके कारण कम आय वर्ग के परिवारों में पारंपरिक मूल्यों के ध्वस्त होने के कारण कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है…[Read more]

वर्ष 2022 में मेरे द्वारा संपादित ईवी रामसामी पेरियार के लेखों और भाषणों का संकलन हिंदी में पुस्तकाकार प्रकाशित होने पर एक लेखक ने कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसका कोई आधार नहीं था। मैंने यह लेख उनके द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणी के उत्तर में लिखा गया था।

इस लेख में मैंने बताने की कोशिश की है कि हिंदी के प्र…[Read more]

यह लेख उत्तर-मानववाद से संबंधित विमर्श से हिंदी पाठकों को परिचित करवाने के उद्देश्य से लिखा गया है।

इस लेख में कहा गया है कि विकास केवल भौतिक-प्राकृतिक जगत में ही नहीं, विचारों के क्षेत्र में भी होता है। दुनिया लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। आज न हम कार्ल मार्क्स के ज़माने में हैं, न गांधी-आम्बेडकर-लोहिया के ज़माने में। आर्थिक-साम…[Read more]

Pramod Ranjan wirft einen Blick aus Indien auf die Coronakrise und das wissenschaftliche Verständnis von der Welt, das oft erwähnt, aber meist ignoriert wird, sowie die Frage, wem das nutzt.

Die übertriebene Angst vor Covid-19 hat die menschliche Zivilisation und Kultur in Gefahr gebracht. Die Richtung, in die sich die Menschheit bewegte, br…[Read more]

कोविड-19 नामक संक्रामक रोग ने मनुष्य द्वारा रचित संसार के साथ ऐसा कुछ किया है जो पहले कभी न देखा गया, न सुना गया, और न ही कल्पित किया गया। वैसे तो प्रत्येक महामारी मनुष्य के मन में कुछ बेचैनियाँ पैदा करती ही हैं, लेकिन इस महामारी की अपूर्वता ज़्यादा बड़ी हद तक इसके प्रति सरकारी तंत्रों की अनुक्रिया, विश्व-संगठनों के रवैये, दैत्याकार मीडिया-कंपनि…[Read more]

The purpose of this research was to explore support for Native American sports nicknames. A survey of students at the University of North Dakota, a school with substantial Native student enrollment, was conducted to determine support or opposition to the school’s “Fighting Sioux” nickname and logo. A majority of Native American and a minor…[Read more]

As nation states equivocate over meaningful climate change agreements, hundreds of cities worldwide and in the US have joined to promote climate change policies and actions. Many US cities have taken a leadership role in promoting ameliorative public policy and best practices, overcoming significant disincentives for doing so, particularly low…[Read more]

Climate activist Disha Ravi was arrested by the police on 13 February 2021. The Government of India charged her with sedition.

The 22-year-old Disha Ravi was charged with contributing to the ‘toolkit’ prepared by Swedish environmental activist Greta Thunberg for mobilizing support for the ongoing agitation of the landowners (farmers) of…[Read more]

भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को 13 फरवरी, 2021 को पुलिस ने देशद्रोह के  आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने पंजाब के भू-स्वामियों (किसानों) के आंदोलन को जन-समर्थन दिलाने के लिए स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा तैयार की गयी रूप-रेखा (टूल-किट) के निर्माण में भूमिका निभायी थी।

भारतीय मीडिया ने दिशा रवि की गि…[Read more]

यह संपादकीय लेख नई दिल्ली से प्रकाशित फारवर्ड प्रेस के अंतिम प्रिंट अंक में प्रकाशित हुआ है। आलेख में न्यूज रूम के लोकतांत्रिक स्वरूप की आवश्यकता पर चर्चा है। साथ दलित-बहुजन पत्रकारिता के विभिन्न आयाम इसमें सामने आए हैं।

यह पुस्तक बिहार के मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। इसमें वर्ष 2009 में किया गया वह चर्चित सर्वेक्षण भी शामिल है, जिसमें पाया गया था कि बिहार की पत्रकारिता में फैसला लेने वाले पदों पर एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी या स्त्री नहीं है।
पुस्तक में कुल छह लेख शामिल हैं। जिनका विवरण निम्नांकित हैं :
1. पिछली…[Read more]