जिस मामले में लालू प्रसाद को सजा हुई है, वह चारा घोटाले के नाम से जाना जाता है। इस घोटाले की संक्षिप्त कथा जानना आवश्यक है। सन् 1974-75 की शुरुआत में ही जब इस घोटाले की शुरुआत हुई, तब बिहार में कांग्रेस का शासन था और डॉ. जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अबाध गति से पूरे दो दशक यह घोटाला चलता रहा। 1990 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन…[Read more]

Mahishasur was the mythological hero of the Bahujan communities of India. According to D.D. Kaushambi, Mahishasur’s realm was Mahoba in Bundelkhand. In connection with the research for my book, I reached Mahoba on 2 October 2015. Mahishasur’s memories still survive in the folk traditions of Mahoba. He is known as Maikasur, Kaaras Dev, Gwal Bab…[Read more]

यह आलेख आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहली बार सरकार बनने के बाद लिखा गया था।
आलेख में आम आदमी पार्टी की सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विचार किया गया है। यह लेख बताता है कि पार्टी दलित, पिछड़ों के हितों की परवाह नहीं करती।

Their words might have been different but both Ambedkar and Phule talked of the slavery of women and Shudras and Ati-shudras, their liberation and their unity. The concept of ‘Bahujan Literature’ was born to highlight the need to explore the socio-cultural foundation of the liberation and unity of Bahujans.

there is a broad unanimity among Hin…[Read more]

इस संपादकीय लेख में कहा गया है कि जोतिबा फुले और आम्बेडकर दोनों ने मुख्य रूप से अलग-अलग शब्दावली में शूदों-अतिशूद्रों तथा स्त्री की गुलामी और इससे मुक्ति के लिए इनकी एकता की बात की है। हिंदी में ‘बहुजन साहित्य’ का जन्म प्रकारांतर से इसी विचार के सांस्कृतिक-सामाजिक आधार की खोज की जरूरत पर बल देने के लिए हुआ है।
मध्यवर्ती जातियों और दलित जाति…[Read more]

We wrote this report in December 2015. In this report, we have tried to bring out the ideology of the organisers of Mahishasur Day, and their strategy for cultural-social change.
When, on 25 October 2011, a handful of students of Delhi’s Jawaharlal Nehru University celebrated Mahishasur Martyrdom Day for the first time, no one could have i…[Read more]

In this article, we would try to find out what kind of the situation the world would find itself in due to the excessive and unwarranted steps taken to arrest the spread of Covid and especially how it would impact the communities facing social deprivation. The article is centred on the exploited communities of India, who form a majority of its…[Read more]

If we closely study the recent string of incidents in JNU while keeping their background in mind, we will realize that the Bahujan-Left unity had set alarm bells ringing in the RSS camp. To grasp this better, we will have to revisit the first Mahishasur Martyrdom Day, organized by the All India Backward Students’ Forum (AIBSF) in JNU in October 2…[Read more]

लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन से उत्तर की ओर बढ़ते ही शकरपुर का ‘स्कूल ब्लॉक’ मोहल्ला आता है। कुछ समय पहले तक इसकी एक गली पर एक हैरतअंगेज साइन-बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था – ‘जाति जरूरी है’। बोर्ड में जाति के फायदों का उल्लेख करते हुए इसे हर जगह के लिए आवश्यक बताया गया था। बोर्ड एकदम मुख्य सड़क पर था। आते-जात…[Read more]

The government had announced that poor savarnas would get 10 per cent reservation.
In fact, this provision for poor savarnas should not be called reservation. It should be called “priority scheme”, “incentive scheme”, etc. The poor are not a community which can be given reservations or representation.

Narendra Modi’s decision is definitel…[Read more]

El artículo presenta una revisión de la labor de los siete gobiernos de Ramón María Narváez y Campos bajo el reinado de Isabell II,una época de grandes cambios y de profundas alternaciones políticas, como queda presente al tener que conformar el I duque de Valencia hasta un total de siete gobiernos, con el apoyo del Partido Modera…[Read more]

El artículo presenta una revisión de la labor de los siete gobiernos de Ramón María Narváez y Campos bajo el reinado de Isabell II,una época de grandes cambios y de profundas alternaciones políticas, como queda presente al tener que conformar el I duque de Valencia hasta un total de siete gobiernos, con el apoyo del Partido Modera…[Read more]

En este artículo presentamos una primera aproximación a un conjunto de textos hasta ahora desconocidos del músico y musicólogo catalán exiliado Baltasar Samper, responsable, desde 1947 y hasta su muerte, de dirigir los trabajos etnomusicológicos de la Sección de Investigaciones Musicales del Instituto Nacional de Bellas Artes mexicano. Con esto q…[Read more]

Für ein Gespräch über die Themen Political Correctness, Identitätspolitik, Streitkultur und die Rolle der politischen Bildung kamen im Juli 2021 Saba-Nur Cheema von der Bildungsstätte Anne Frank und Dr. Karsten Schubert von der Universität Freiburg in einem Zoom-Raum zusammen. Die Fragen stellten Prof. Dr. Beate Rosenzweig und Petra Barz, beide…[Read more]

Latin America continued to experience social, economic and political turmoil in 2021. The vulnerabilities set by preexisting conditions such as persistent inequality, a high level of labour force participation in the informal economy, and exclusionary social protection systems have been exacerbated by recent health and humanitarian crises that are…[Read more]

Identity politics is subject to similar critiques in contemporary public debate and political theory. A central topos of this critique is that identity politics is essentializing: it fixes subjects to their social position and resorts to a politics of
particularity that leads to divisions in national citizenship and democratic discourse (the…[Read more]

As neural language models begin to change aspects of everyday life, they understandably attract criticism. This position paper was commissioned for a roundtable at Princeton University, dedicated to one of the most influential critiques: “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” by Emily M. Bender, Timnit Gebru,…[Read more]

Die Debatte um die politische Differenz stellt Kontingenz und Konfliktualität als fundamentale Eigenschaften des Politischen heraus. Dies birgt ein Problem für die postfundamentalistische Demokratietheorie, die auf Augenhöhe mit dieser Debatte argumentieren will: Durch die Kontingentsetzung aller normativen Begründungen ist zunächst unklar, welc…[Read more]

A short story about the pitfals of a new law, the General Act for the Dismantling of Normalising Power and Structures of Privilege, and, more philosophically, about the problems of institutionalizing progressive politics through law. Published in The Cabinat of Imaginary Laws, by Peter Goodrich and Thanos Zartaloudis: Returning to the map of the…[Read more]