This is pre-publication preview introduces the major questions, methods, and insights of my book When a Human Gives Birth to a Raven: Rabbis & the Reproduction of Species (UC Press, 2023).

La inteligencia artificial (IA) no sólo es tecnociencia sino también cultura que se remonta a ciertas valoraciones filosóficas de la inteligencia, lo natural y lo artificial. De ahí que produzca entusiasmo y temor, por no decir angustia ante la finitud de cierta humanidad. No se trata tanto, para el pensamiento contemporáneo de la técnica, de re…[Read more]

In this essay, I argue that the temporal figure of latency is central for an understanding of the material temporalities of media. Latency as a tempo- ral figure is built into the material functioning of sound reproduction and audiovisual media. The discussion shows how latency underpins techni- cal processes of storing and reproducing sounds and…[Read more]

Este artículo argumenta que las críticas feministas del universalismo androcéntrico, el determinismo tecnológico y la mercantilización del conocimiento no se conforman ya con figurar como contenidos académicos, sino que se constituyen activismos académicos por la transformación post-humanista de los saberes a través de prácticas experimen…[Read more]

“The company builds cars and destroys men” was the promotional tagline of one of the posters for “Blue Collar” (1978). Shot in Detroit and Kalamazoo, Michigan, the film stars Richard Pryor, Harvey Keitel, and Yaphet Kotto playing three Detroit auto workers in financial despair who break into and rob the offices of their own union. “Blue Collar”…[Read more]

The introduction to a special issue of New Literary History titled “Culture, Theory, Data,” which explores the consequences of computation for cultural theory—and vice-versa.

The introduction begins by explaining how we came to a historical juncture where “culture” and “data” seem to be opposed terms. Then it offers some reasons for believing t…[Read more]

This is a review essay, originally contributed to a blog symposium, responding to the publication of Philip G. Ziegler’s book entitled Militant Grace: The Apocalyptic Turn and the Future of Christian Theology.

In this short article I argue that the UK government’s decision not to update the Gender Recognition Act 2004 (GRA) is more than a missed opportunity. It weaponises the GRA, now an effective instrument of assimilation and containment. The failure to reform the GRA seems like a maintenance of the status quo, but given that the circumstances have s…[Read more]

The theory of language that underlies Plotinus’ Enneads is considered in relation to his broader metaphysical vision. For Plotinus, language is neither univocal nor equivocal, but is something in-between, incapable of precisely describing reality, but nonetheless not completely useless. Propositional knowledge expressed discursively represents a…[Read more]

The theory of language that underlies Plotinus’ Enneads is considered in relation to his broader metaphysical vision. For Plotinus, language is neither univocal nor equivocal, but is something in-between, incapable of precisely describing reality, but nonetheless not completely useless. Propositional knowledge expressed discursively represents a…[Read more]

The world of Platonic idealism will not be satisfactorily imported into the world of phenomenological consciousness. The task of phenomenological philosophers is to return to the interpretation of experience itself and seek to recast meaning not in terms of theoretical idealism, but in terms of existential meaning. The phenomenological philosopher…[Read more]

These are excerpts from the Forward Press team’s India tour travelogue. Forward Press Consulting Editor Pramod Ranjan, sociologist Anil Kumar and Forward Press Editor (English) Anil Varghese were part of the team that went on the tour from Delhi to Kanyakumari between 5 January and 15 February 2017. The team covered nine states and one union t…[Read more]

भारत में क्या हालत हो चुकी है, इसका अनुमान दिसंबर, 2020 में हुए एक सर्वेक्षण से लगता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आधी से अधिक आबादी को कोरोना-काल में पहले की तुलना में कम भोजन मिल रहा है। इनमें ज़्यादातर दलित और आदिवासी हैं। लेकिन इन सूचनाओं से भी अधिक भयावह यह है कि भारत का बौद्धिक वर्ग, ग़रीबों के सर पर मँडराते मौत के इस साये से प्राय:…[Read more]

In theological discourse about voluntary assisted dying, two of the most contested areas are those that relate broadly to matters of individualism, autonomy and rights, and those that are concerned with interpretations around the sanctity of human life given by God. These two areas represent unavoidably difficult theological spaces, with profound…[Read more]

इस आलेख में मैंने देखने की कोशिश कि कोविड की रोकथाम के लिए उठाए गए अतिरेकपूर्ण कदमों के कारण दुनिया में क्या स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। विशेष तौर पर सामाजिक वंचना झेल रहे मानव-समुदायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आलेख में भारत के उन शोषित समुदायों को केंद्र में रखा गया है, जो भारतीय आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा हैं। इस बहुसंख्या में…[Read more]

फरवरी, 2010 में प्रकाशित इस लेख में बिहार की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को रेखांकित किया गया है, जिसके कारण वंचित तबकों से आने लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। लेख में इसके लिए तत्कालीन नीतीश कुमार की सरकार को दोषी बाताया गया है।

यह आलेख आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहली बार सरकार बनने के बाद लिखा गया था। आलेख में आम आदमी पार्टी की सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विचार किया गया है। यह लेख बताता है कि पार्टी दलित, पिछड़ों के हितों की परवाह नहीं करती।

समाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? भारत में सामाजिक न्याय का संघर्ष मुख्य रूप से द्विजों और शूद्रों-अतिशूद्रों-आदिवासियों के बीच है। द्विज अल्पसंख्यक हैं जबकि शुद्र-अतिशूद्र-आदिवासी बहुसंख्यक। देश के लोकतंत्र पर राज करने वाली दोनों प्रमुख पार्टियां – कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी – अपने संगठन में ओबीसी प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ…[Read more]

On June 3, 2011, four people were brutally killed by the police in Bhajanpur village of Farbisganj, Bihar. Those killed were Pasmanda Muslims. In this article, the political and social implications of that incident have been analyzed.

बिहार के फारबिसगंज के भजनपुर गांव में पुलिस ने 3 जून, 2011 को चार लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। मारे गए लोग पसमांदा मुसलमान थे। इसे आलेख में उस घटना के राजनीतिक, सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण किया गया है।