जून, 2018 के पहले सप्ताह में फारवर्ड प्रेस के पत्रकार नवल किशोर कुमार फोन पर सैकडों लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी थीं। उन्हें ये धमकियां रणवीर सेना के कुख्यात सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण दी गईं थीं। फारवर्ड प्रेस के तत्कालीन प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन का यह लेख उन धमकियों के संदर्भ में है।

Forward Press is not a novice when it comes to getting threats. Our Hindi editor Naval Kishore Kumar, who is at the receiving end this time, is not only a journalist but also a sensitive poet. Brahmeshwar Mukhiya, on the other hand, is a synonym for terror and has shamed humanity.

जीतन राम मांझी, एक भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के नेता के तौर पर 23वें मुख्यमंत्री रहे। मांझी बिहार राज्य में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में कमजोर तबकों को जल्दी इन्साफ दिलाने की तीव्र कोशिश, गरीबों को पाँच डिसमिल जमीन उपलब्ध करान…[Read more]

पेरियार के मूल तमिल लेखन का हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं था, इस कारण उनकी वैचारिकी से हिंदी क्षेत्रों के दलित-बहुजन आंदोलन का उस तरह का सघन और सक्रिय रिश्ता विकसित नहीं हो था, जैसा कि डॉ. आम्बेडकर और बहुत हद तक जोतिराव फुले से हो सका है। इस कमी को प्रमोद रंजन द्वारा 2020 में संपादित पेरियार पर केंद्रित तीन पुस्तकों की ऋंखला ने पूरा किया। ये पु…[Read more]

A one-day hybrid symposium to be hosted by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE) at the University of Brighton (UK). Date: Wednesday 5 April 2023. Location: University of Brighton, City Campus, M2, and online. Keynote speaker: Dr Leticia Sabsay (LSE). Deadline for abstracts: Friday 24 February 2023. Please see poster for…[Read more]

जीतन राम मांझी, एक भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के नेता के तौर पर 23वें मुख्यमंत्री रहे। मांझी बिहार राज्य में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। 20 फरवरी 2015 को उन्होनें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। यह पुस्तक उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यों पर आधारित है।
बहुजन…[Read more]

‘भारत के राजनेता’ शीर्षक शृंखला की यह किताब भारत में पसमांदा आन्दोलन के सूत्रधार तथा राज्यसभा सांसद ‘अली अनवर’ की संसदीय सहभागिता और संसद में सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर उनकी पहलों पर केंद्रित है। संसद में विविध मसलों पर उनके वक्तव्यों, दर्ज भाषणों, हस्तक्षेपों, स्पेशल मेंशन तथा साक्षात्कार के माध्यम से उनके सरोकारों को समझने की गंभीर कोशिश य…[Read more]

भारत में क्या हालत हो चुकी है, इसका अनुमान दिसंबर, 2020 में हुए एक सर्वेक्षण से लगता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आधी से अधिक आबादी को कोरोना-काल में पहले की तुलना में कम भोजन मिल रहा है। इनमें ज़्यादातर दलित और आदिवासी हैं।

लेकिन इन सूचनाओं से भी अधिक भयावह यह है कि भारत का बौद्धिक वर्ग, ग़रीबों के सर पर मँडराते मौत के इस साये से प्…[Read more]

The coronavirus-induced lockdown hasn’t just eroded our physical liberty; it has also eroded our intellectual freedom. Our freedom to think has been put under lock and key. Clearly, we are on the threshold of a dangerous phase. Which way we go from here will depend on how soon and how well we gauge the danger and start exploring the ways to c…[Read more]

सामान्य तौर पर यह समझा है कि चूंकि दिल्ली स्थित जेएनयू के वामपंथ का गढ़ था, इसलिए दक्षिणपंथी ताकतें उससे नाराज थीं। अतएव, सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस गढ़ को नष्ट कर देना चाहा। सन् 2016 में इस विश्वविद्यालय में घटी घटनाओं को इसी संदर्भ में देखा-समझा जाता रहा है।

लेकिन प्रमोद रंजन का यह बहुचर्चित लेख बताता है कि जेएनयू पर दक्षिणपंथ क…[Read more]

पेरियार के बारे यह तो सभी जानते हैं कि वे जातिवाद के मुखर विरोधी थे और उन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन चलाया। लेकिन उनके लेखन में गहराई से रेखांकित करने लायक बात विज्ञान और तकनीक के प्रति उनका आकर्षण है। वे विज्ञान और तकनीक के बूते भविष्य को देखते हैं और उसके अनुरूप समाज को तैयार रहने का आह्वान करते हैं। इसी तरह, स्त्…[Read more]

This paper explores interpretations of the Japanese parliament by governmental actors in the Qing empire, most importantly the commissioners for constitutional research Li Jiaju 李家駒 (1871–1938) and Dashou 達壽 (1870–1939). It shows that, within a theoretical framework formed in dialogue with their Japanese constitutionalist colleagues, these actors…[Read more]

“In Beautiful Terrible Ruins: Detroit and the Anxiety of Decline, Dora Apel goes on the offensive against the myriad myths and delusions peddled about the Motor City; not only that, she rebuffs the blame and shame that have traditionally been directed at the Detroit citizenry, and redirects our attention to the corporations and bureaucrats who…[Read more]

In two very influential papers from 2008, Tamar Gendler introduced the concept of “alief” to describe the mental state one is in when acting in ways contrary to their consciously professed beliefs. For example, if asked to eat what they know is fudge, but shaped into the form of dog feces, they will hesitate, and behave in a manner that would be…[Read more]

The case in which Laloo has been convicted is popularly known as the Fodder Scam. A brief recapitulation of the scam would be in order. The scam first began unfolding in Bihar in 1975-76, when the state was under Congress rule and Jagannath Mishra was the chief minister. The scam continued to flourish for the entire decade. The scam continued even…[Read more]

जिस मामले में लालू प्रसाद को सजा हुई है, वह चारा घोटाले के नाम से जाना जाता है। इस घोटाले की संक्षिप्त कथा जानना आवश्यक है। सन् 1974-75 की शुरुआत में ही जब इस घोटाले की शुरुआत हुई, तब बिहार में कांग्रेस का शासन था और डॉ. जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अबाध गति से पूरे दो दशक यह घोटाला चलता रहा। 1990 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन…[Read more]

This article was written after Aam Aadmi Party formed the government for the first time in Delhi. The article discusses the concept of social justice of the Aam Aadmi Party. This article concludes that the party does not care about the interests of Dalits, Backwards.

यह आलेख आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहली बार सरकार बनने के बाद लिखा गया था।
आलेख में आम आदमी पार्टी की सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विचार किया गया है। यह लेख बताता है कि पार्टी दलित, पिछड़ों के हितों की परवाह नहीं करती।

सरकार ने सामन्य तबके, जिन्हें सामान्य तौर पर हम सवर्ण कहते हैं, उन्हें भी आरक्षण देने की घोषणा की है।

लेकिन, आरक्षण नामक काठ की हांडी में येन केन प्रकारेण कई बार राजनीति का पानी गर्म किया जा चुका है। अब यह व्यापक सरोकार वाला मुद्दा नहीं रह गया है। कम-से-कम महानगरों में तो नहीं। यह बूढ़े होते अधेड़ों को युवाओं की अपेक्षा अधिक अपील करता है। जबकि…[Read more]