भारत की हिंदुत्ववादी ताकतों के निशाने पर राम के बाद कृष्ण आएंगे। अनेक संगठन इसके लिए सक्रिय हैं। फरवरी, 2012 में प्रकाशित इस लेख में बताया गया है कि किस प्रकार न्यायालय के फैसले के जरिए इसकी पृष्ठभूमि बनाई गई है।

On 27 January, 2012 Justices Ajit Singh and Sanjay Yadav of the Madhya Pradesh High Court in Jabalpur while approving the decision of the BJP government to teach “the essence of Gita” in the schools said that Gita is not merely a religious text. It is Indian philosophy. Therefore, it is not inappropriate to teach it in schools.

Forces that sup…[Read more]

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 जनवरी, 2012 के अपने फैसले में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा स्कूलों में ‘गीता सार’ पढ़ाए जाने को उचित ठहराते हुए कहा था कि गीता हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन है। यह टिप्पणी उसी संदर्भ में है।

Discourse called post-humanism believes that humanism is a phony notion and an excuse for ruling over the other animals — and that it would eventually invite the destruction of the human race. They draw attention to the scientific fact that man is also an ordinary animal and just like other animals and birds is a small part of the huge e…[Read more]

कोरोना की आड़ में जो कुछ हुआ है, उस पर नजर रखना आवश्यक है। ऐसी अनेक छोटी-छोटी घटनाएं हैं, जिनकी ओर प्राय: हमारी नजर नहीं जाती। वैश्विक स्वास्थ्य बाजार के किंग पिन माने जाने बिल गेट्स इनमें से अधिकांश घटनाओं से आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक मामला वीडियो कॉलिंग की सर्विस देने वाले ‘जूम’ से संबंधित था।

वस्तुत: यह सब सिर्फ व्यापा…[Read more]

Before coffee * QRt by PRURITUS MIGRANS * CC: BY-NC-SA

फ़रवरी, 2020 तक भारतीय अख़बारों में दुनिया में एक नये वायरस के फैलने की सूचना प्रमुखता से आने लगी थी।
अख़बारों ने हमें बताया कि कोविड-19 सबसे अधिक जानलेवा है। लेकिन यह नहीं बताया कि हमारी हिंदी पट्टी में टी.बी, चमकी बुख़ार, न्यूमोनिया, मलेरिया आदि से मरने वालों की एक विशाल संख्या है। इन बीमारियों से सिर्फ़ हिंदी पट्टी में हर साल 5 से 7 लाख…[Read more]

फ़रवरी, 2020 तक भारतीय अख़बारों में दुनिया में एक नये वायरस के फैलने की सूचना प्रमुखता से आने लगी थी।
अख़बारों ने हमें बताया कि कोविड-19 सबसे अधिक जानलेवा है। लेकिन यह नहीं बताया कि हमारी हिंदी पट्टी में टी.बी, चमकी बुख़ार, न्यूमोनिया, मलेरिया आदि से मरने वालों की एक विशाल संख्या है। इन बीमारियों से सिर्फ़ हिंदी पट्टी में हर साल 5 से 7 लाख…[Read more]

This article describes how social-media companies have cleverly stifled freedom of expression during COVID-19.

This article describes how social-media companies have cleverly stifled freedom of expression during COVID-19.

ऐसी कोई भी बात को जो लॉकडाउन की आवश्यकता को कम करके बताए, वह या तो सोशल-मीडिया से गायब हो गई, या फिर उनकी रीच खत्म कर दी गई। इस लेख में बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ और सूचना प्रौद्योगिकी के दैत्यों ने किस तरह पूरे विश्व पर कब्जा जमाया।

व्हाट्सएप ने 4 जनवरी, 2021 को अपनी नई सेवा शर्तें जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों का डेटा उसकी पैरेंट कंपनी फ़ेसबुक से संबद्ध पाँच कंपनियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो उपभोक्ता इन सेवा शर्तों के लिए 8 फरवरी तक सहमति नहीं देंगे, उनकी सेवाएँ बंद कर दी जाएँगी। इस सूचना के आते ही दुनिया भर में खलबली मच गय…[Read more]

The coronavirus-induced lockdown hasn’t just eroded our physical liberty; it has also eroded our intellectual freedom. Our freedom to think has been put under lock and key. Clearly, we are on the threshold of a dangerous phase. Which way we go from here will depend on how soon and how well we gauge the danger and start exploring the ways to c…[Read more]

Wissenschaftler und Denker haben sich widerstandslos für die Durchsetzung der herrschenden Corona-Agenda einspannen lassen.

Der durch das Coronavirus veranlasste Lockdown hat nicht nur unsere körperliche Freiheit ausgehöhlt, sondern auch unsere geistige Freiheit untergraben. In vielen Ländern wurde für das Denken Käfighaltung angeordnet. Offen…[Read more]

समाजिक न्याय की अवधारणा क्या है?
भारत में सामाजिक न्याय का संघर्ष मुख्य रूप से द्विजों और शूद्रों-अतिशूद्रों-आदिवासियों के बीच है। द्विज अल्पसंख्यक हैं जबकि शुद्र-अतिशूद्र-आदिवासी बहुसंख्यक। देश के लोकतंत्र पर राज करने वाली दोनों प्रमुख पार्टियां – कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी – अपने संगठन में ओबीसी प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ…[Read more]

This paper seeks to identify and understand the legal framework and models that undergird the regional gas pipeline networks being established in our times, against the backdrop of the evolving legal norms and business practices. It further seeks to examine the ways in which the competing rights and interests of different stakeholders in the…[Read more]

The Chapter surveys international environmental law in order to tease out the main issues and challenges in addressing the question of liability and redress. The Cartagena Biosafety Protocol is the first international agreement to regulate the transboundary movement of GMOs. However, rules of liability and redress in the context of biosafety…[Read more]

यह लेख उत्तर-मानववाद से संबंधित विमर्श से हिंदी पाठकों को परिचित करवाने के उद्देश्य से लिखा गया है।

इस लेख में कहा गया है कि विकास केवल भौतिक-प्राकृतिक जगत में ही नहीं, विचारों के क्षेत्र में भी होता है। दुनिया लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। आज न हम कार्ल मार्क्स के ज़माने में हैं, न गांधी-आम्बेडकर-लोहिया के ज़माने में। आर्थिक-साम…[Read more]

कोविड महामारी से निपटने के लिए विज्ञान की भूमिका को सर्वोपरि बताया गया। लेकिन विज्ञान के नाम पर अनेक ऐसी चीजें भी हुईं, जिसने इस विभिषिका को निर्मित करने तथा इसे और भयावह बनाने में योगदान किया। इस दौरन सांख्यिकी के आंकड़ों को विज्ञान बनाकर प्रचारित किया गया तथा दुनिया के अधिकांश हिस्से को लॉकडाउन में धकेल दिया गया। ऐसे में सवाल यह…[Read more]