आस्ट्रेलिया ने 2021 में मीडिया संस्थानों के हितों की रक्षा के लिए ‘समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अनिवार्य सौदेबाजी कानून’ बनाया था। 2023 में ऐसा ही कानून कैनेडा में बनाया गया। भारत समेत कई अन्य देश भी ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। टेक-कंपनियां ऐसे कानूनों का विरोध करती हैं तथा अपनी शर्तें न माने जाने की स्थिति में अपनी सेवाओं को बंद कर देने की धमकी देती हैं। दूसरी ओर, ऐसे कानून बनाने के लिए बड़ी मीडिया-कंपनियां लॉबिंग करती हैं। जबकि छोटे समाचार-व्यवसायों के लिए इस प्रकार के कानून हानिकारक ही साबित होते हैं। इस आलेख में इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है।